डेड-एंड रेलवे स्टेशन क्या है?

डेड-एंड रेलवे स्टेशन क्या है?

रेलवे की दुनिया में कुछ ऐसे स्टेशन होते हैं जहां पहुंचने के बाद रेल लाइन उसी स्थान पर समाप्त हो जाती है। इन स्टेशनों के आगे उसी दिशा में कोई सामान्य रेल ट्रैक नहीं होता। ऐसे स्टेशन को डेड-एंड रेलवे स्टेशन कहा जाता है। इन्हें आम तौर पर टर्मिनल या टर्मिनस स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है।

यहां ट्रेनें कैसे चलती हैं?

सामान्य रेलवे स्टेशन के विपरीत, डेड-एंड स्टेशन पर रेल लाइन दोनों दिशाओं में आगे नहीं बढ़ती। ट्रेन एक तरफ से स्टेशन में प्रवेश करती है और अपनी यात्रा पूरी करने के बाद उसे वापस उसी मार्ग की ओर रवाना होना पड़ता है।

इसी वजह से ऐसे स्टेशनों पर ट्रेन के संचालन के लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ सकती है। ट्रेन को वापस भेजने से पहले रेलवे कर्मचारी परिचालन से जुड़े आवश्यक कार्य पूरे करते हैं।

बफर स्टॉप की भूमिका

डेड-एंड स्टेशन पर जहां रेल लाइन समाप्त होती है, वहां बफर स्टॉप जैसी सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाती है। यह ट्रैक के अंतिम छोर पर स्थित होती है और किसी ट्रेन को निर्धारित सीमा से आगे निकलने से रोकने में मदद करती है।

यह व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके आगे ट्रेन के चलने के लिए रेल लाइन मौजूद नहीं होती।

टर्मिनल स्टेशन की खासियत

डेड-एंड स्टेशन अक्सर बड़े और व्यस्त रेलवे टर्मिनल के रूप में विकसित किए जाते हैं। यहां यात्रियों के आवागमन के साथ-साथ ट्रेनों की सफाई, रखरखाव, प्लेटफॉर्म बदलने और वापसी यात्रा की तैयारी जैसे कई परिचालन कार्य किए जा सकते हैं।

भारत में उदाहरण

भारत में कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनकी संरचना टर्मिनल जैसी है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), आनंद विहार टर्मिनल और सियालदह को इस संदर्भ में उदाहरण के तौर पर बताया जाता है।

हालांकि, किसी स्टेशन को डेड-एंड या टर्मिनल मानने से पहले उसकी वास्तविक ट्रैक संरचना और परिचालन व्यवस्था को देखना जरूरी है, क्योंकि हर टर्मिनल स्टेशन की भौतिक बनावट एक जैसी नहीं होती।

निष्कर्ष

सरल शब्दों में कहें तो डेड-एंड रेलवे स्टेशन वह स्थान है जहां किसी दिशा में रेल मार्ग समाप्त हो जाता है और ट्रेन उस दिशा में आगे नहीं जा सकती। स्टेशन की बनावट और रेलवे परिचालन की व्यवस्था इसे सामान्य रास्ते वाले स्टेशनों से अलग बनाती है।

Jyoti Vidya Mandir school against the Nagar Palika Parishad, Gonda in 1997 30 वर्षों से लंबित मुकदमे की पृष्ठभूमि।

*Jyoti Vidya Mandir school against the Nagar Palika Parishad, Gonda in 1997 30 वर्षों से लंबित मुकदमे की पृष्ठभूमि।

जिस मुकदमे को लेकर यह पूरा विवाद सामने आया है, उसका नाम “ज्योति विद्या मंदिर आनंदपुरी छावनी सरकार बनाम नगर पालिका परिषद, गोंडा एवं अन्य” है। यह Suit No. 721 of 1997 है और उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार यह मुकदमा वर्ष 1997 से गोंडा की सिविल अदालत में लंबित है। मामला अब साक्ष्य (Evidence) के चरण में था और विवादित भूमि के संबंध में अंतरिम यथास्थिति (Status Quo) का आदेश भी लागू था।

विवाद कई भूखंडों वाली नजूल भूमि से संबंधित है, जो रिकॉर्ड में देवीपाटन मंडल के आयुक्त के नाम से दर्ज बताई गई है। हाईकोर्ट के समक्ष प्रशासन की ओर से रखे गए पक्ष के अनुसार, यह भूमि सरकारी कार्यालय भवन तथा अन्य सरकारी प्रयोजनों के लिए आरक्षित थी और बाद में इस भूमि पर स्कूल भवन के निर्माण को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। दूसरी ओर, स्कूल पक्ष ने इस मुकदमे को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। इन आरोपों और दावों पर अंतिम निर्णय इस ब्लॉग का विषय नहीं है और उन्हें संबंधित पक्षों के कथन के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने 21 अप्रैल 2026 को कार्यभार संभालने के बाद एक जनसुनवाई में इस पुराने सरकारी भूमि विवाद और लगभग तीन दशक से लंबित मुकदमे के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों, नगर पालिका अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों तथा सरकारी अधिवक्ताओं को मामले से अवगत रहने और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

यहीं से इस प्रकरण का दूसरा और अधिक संवेदनशील पहलू सामने आता है—मुकदमे की प्रगति को लेकर मंडलायुक्त और मामले की पीठासीन न्यायिक अधिकारी के बीच हुई कथित टेलीफोनिक बातचीत। न्यायिक अधिकारी की ओर से बातचीत को न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया, जबकि मंडलायुक्त की ओर से यह कहा गया कि उनका उद्देश्य न्यायिक अधिकारी के अवकाश की स्थिति और वापसी के बारे में जानकारी लेना था तथा मुकदमे के merits पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसलिए इस बातचीत के वास्तविक स्वरूप के संबंध में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निकलना चाहिए।

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी दो अलग-अलग पहलुओं को देखा—एक ओर लगभग 30 वर्षों से लंबित सरकारी भूमि से जुड़े मुकदमे की पृष्ठभूमि और दूसरी ओर न्यायिक अधिकारी पर कथित दबाव का प्रश्न। हाईकोर्ट ने कथित बातचीत को प्रथमदृष्टया गंभीर माना और संबंधित आचरण को आपराधिक अवमानना के पहलू से सक्षम अदालत के समक्ष विचार के लिए भेजने का निर्देश दिया। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसा निर्देश अपने-आप में अंतिम दोषसिद्धि नहीं है।

इसलिए इस मुकदमे की सबसे बड़ी विडंबना यही दिखाई देती है कि एक ओर सरकारी भूमि से जुड़ा विवाद लगभग तीन दशक से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है, तो दूसरी ओर उस मुकदमे को शीघ्र आगे बढ़ाने की प्रशासनिक कोशिश ही न्यायिक स्वतंत्रता के प्रश्न तक पहुँच गई। यही वह बिंदु है जहाँ जनहित, प्रशासनिक जिम्मेदारी और न्यायिक स्वतंत्रता—तीनों के बीच संतुलन की आवश्यकता सबसे अधिक महसूस होती है।

30 साल पुराना मुकदमा और न्यायिक स्वतंत्रता: दुर्गा शक्ति नागपाल प्रकरण से उठते सवाल

30 साल पुराना मुकदमा और न्यायिक स्वतंत्रता: दुर्गा शक्ति नागपाल प्रकरण से उठते सवाल

किसी मुकदमे का लगभग 30 वर्षों तक लंबित रहना केवल न्यायालय की फाइल में दर्ज एक तारीख नहीं है। इसके पीछे उन लोगों की उम्मीदें, समय और न्याय की प्रतीक्षा जुड़ी होती है। इसलिए जब किसी जनसुनवाई में किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के संज्ञान में ऐसा मामला आता है, तो उसकी स्थिति जानने और सरकारी हित से जुड़े मामले में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने की चिंता को पूरी तरह अनुचित नहीं कहा जा सकता।

दुर्गा शक्ति नागपाल से जुड़े वर्तमान प्रकरण में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 1997 से लंबित ज्योति विद्या मंदिर बनाम नगर पालिका परिषद, गोंडा नामक वाद सरकारी नजूल भूमि से संबंधित है और मामला साक्ष्य के चरण तक पहुँच चुका था। मंडलायुक्त नागपाल के अनुसार, उन्हें जनसुनवाई के दौरान इस पुराने विवाद की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों और सरकारी अधिवक्ताओं को मामले में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है। किसी लंबित मुकदमे की प्रगति जानना और उसकी शीघ्र सुनवाई की इच्छा रखना एक बात है, जबकि न्यायिक अधिकारी के निर्णय या न्यायिक कार्यप्रणाली को प्रभावित करना बिल्कुल दूसरी बात। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी शर्त है और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे न्यायिक अधिकारी पर दबाव पड़ने का आभास भी हो।

मंडलायुक्त की ओर से यह कहा गया है कि 15 जुलाई को किया गया फोन केवल न्यायिक अधिकारी के अवकाश की अवधि और उनकी संभावित वापसी के बारे में जानकारी लेने के लिए था तथा लंबित मुकदमे के merits पर बातचीत नहीं हुई। दूसरी ओर, न्यायिक अधिकारी की ओर से बातचीत को अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया। इसलिए जब तक इन तथ्यों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष न आ जाए, किसी एक पक्ष के कथन को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा।

मेरी व्यक्तिगत राय में, यदि फोन का उत्तर नहीं मिला था, तो एक संक्षिप्त संदेश भेजकर उत्तर की प्रतीक्षा करना अधिक उपयुक्त तरीका हो सकता था। इससे प्रशासनिक उद्देश्य भी स्पष्ट रहता और व्यक्तिगत संवाद से उत्पन्न होने वाली गलतफहमी की संभावना भी कम होती।

लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ऐसे कथनों या संवाद की कल्पना नहीं करनी चाहिए जिनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए, यह अनुमान लगाना कि न्यायिक अधिकारी ने अवकाश के बारे में कोई विशेष वाक्य कहा होगा या विवाद निश्चित रूप से उसी बात पर हुआ होगा—ऐसी टिप्पणी तथ्यपरक नहीं मानी जा सकती।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपलब्ध सामग्री और कथित बातचीत के स्वरूप को गंभीरता से लेते हुए प्रथमदृष्टया माना कि न्यायिक अधिकारी को प्रभावित किए जाने का प्रश्न उठता है और मामले को आपराधिक अवमानना पर विचार करने वाली सक्षम अदालत के समक्ष रखने का निर्देश दिया। लेकिन यह समझना भी उतना ही आवश्यक है कि किसी मामले को contempt consideration के लिए भेजा जाना और किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से दोषी ठहरा दिया जाना एक ही बात नहीं है। अंतिम निष्कर्ष उचित न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निकलना चाहिए।

इस पूरे प्रकरण में मेरे विचार से दो संस्थागत मूल्यों का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है—जनता को शीघ्र न्याय और न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

30 वर्षों से लंबित मुकदमे का शीघ्र निस्तारण निश्चित रूप से जनहित में है। प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करने का अधिकार और दायित्व है कि सरकारी मामलों में प्रभावी पैरवी हो। लेकिन जब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, तब उसकी गति या परिणाम के संबंध में न्यायिक प्रक्रिया के बाहर ऐसा कोई संवाद नहीं होना चाहिए जिससे न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रश्न खड़ा हो।

अतः इस मामले को केवल “प्रशासन बनाम न्यायपालिका” के रूप में देखना शायद उचित नहीं होगा। असली प्रश्न यह होना चाहिए कि जनता को वर्षों से लंबित न्याय कैसे शीघ्र मिले और साथ ही न्याय देने वाला न्यायालय किसी भी बाहरी प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र कैसे रहे।

यही संतुलन लोकतंत्र में जनता के विश्वास और न्याय व्यवस्था—दोनों की रक्षा कर सकता है।

Defence Minister Shri Rajnath Singh today virtually inaugurated 125 major infrastructure projects across the country.

🇮🇳 A proud moment for the nation!

Defence Minister Shri Rajnath Singh today virtually inaugurated 125 major infrastructure projects across the country.

Among these, seven key projects from Uttarakhand have also been launched, including the opening of five strategic bridges built in the border region of Niti Pass in Chamoli district:

Suraithota Bridge

Pangthi Bridge

Gurkutti Bridge

Gamsali Bridge

Niti Bridge

🏔️ Located close to the India–China border, these high-altitude areas will now have safer and smoother access.

These bridges will:

Strengthen the movement of the Army and paramilitary forces

Provide major relief to residents of border villages

Boost connectivity and development in the region

A wave of happiness is visible among the local people—these bridges are not just physical structures, but pathways to progress, security, and new opportunities.

DM Gaurav Kumar Chairs Review on Land Transfer, Arbitration & Highway Widening

District Review on NH-07: Land Transfers & Road-Widening Progress

---

Under the chairmanship of District Magistrate Gaurav Kumar, a review meeting was held on Thursday with NHIDCL, BRO, and the Rail Vikas Nigam regarding pending cases related to land acquisition, transfer of forest and civil land, and road-widening issues. He directed that all pending land-transfer matters be resolved promptly so that the remaining project works can be completed without delay. He also instructed that swift action be taken in arbitration-related cases as per the decisions already issued. Coordination with the respective tehsils was emphasized to ensure timely disposal of mutation cases.

Regarding the remaining widening work on National Highway-07 between Nandprayag and Chamoli, particularly near Chada (Chamoli), the District Magistrate instructed NHIDCL to coordinate with the SDM to expedite the widening activities. He stressed that traffic must not be disrupted during road-cutting operations. Additionally, he directed the agency to construct protective walls at the dumping zones and level the area to ensure safety.

#Chamoli #NH7 #BadrinathHighway #LandAcquisition #RoadSafety #NHIDCL #BRO

---

Break Through Done at Silkyara Tunnel :

Break Through Done at Silkyara Tunnel : 

The last blast of Silkyara Tunnel was done in the presence of MD NHIDCL. Hon’ble CM Uttrakhand and Hon’ble MoS, RTH graced the occasion. Pooja was also performed in the new Temple constructed by NHIDCL near Silkyara portal. 

Hon'ble CM and Hon'ble MoS appreciated the work of NHIDCL in such dificult terrains and extended specials thanks to MD sir at the stage ceremony .

What is Bally Benching Process?

The Bally Benching Process is a slope stabilization technique used for slope protection, especially in hilly terrains and construction sites where landslides or erosion could occur. This method involves creating stepped or benched terraces along the slope to reduce erosion, improve stability, and provide a base for further protective measures like vegetation or retaining structures.

Process of Bally Benching for Slope Protection

1. Site Assessment & Survey Determine slope angle, soil type, and risk factors.

Identify natural drainage patterns and weak zones.

2. Marking & Excavation

The slope is divided into horizontal steps (benches).

Each bench is cut into the slope at a controlled angle, reducing the steepness.

3. Compaction & Drainage Installation

Compaction of benches to prevent soil erosion.

Installation of drainage channels to redirect water flow.

4. Slope Protection Measures

Using geotextiles, stone pitching, or vegetation to stabilize soil.

Retaining walls or gabion walls can be added if necessary.

5. Final Inspection & Maintenance

Regular monitoring for erosion or structural failures.

Repairs and additional planting if needed.

Example of Bally Benching in Use

Highway Cut Slopes: Used on hill roads to stabilize slopes and prevent landslides.

Mining Areas: Controls soil erosion and helps in reclamation.

Agricultural Terraces: Prevents soil loss in hilly farming lands.

Images of Bally Benching Process

125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जनपद चमोली के कर्णप्रयाग, सेवाई में संचालित ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया।

 उन्होंने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे कार्यों, अवस्थापना सुविधाओं और परियोजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे श्रमिकों से मुलाकात कर उनका भी कुशलक्षेम भी जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अब पहाड़ो तक रेल पहुंचने का सपना पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद प्रदेशवासियों को न केवल यह यातायात सुविधा मिलेगी, बल्कि बद्रीनाथ और केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। रेल परियोजना के अधिकारियों ने बताया कि 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर 16 टनल और 12 स्टेशन बन रहे है। आगामी 2026 दिसंबर तक इस परियोजना का अधिकांश कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। गौचर के भट्टनगर से सेवाई तक 6.3 किमी स्केप टनल विगत 25 दिसंबर को ब्रेक थ्रू हो चुकी है, जबकि 6.2 किलोमीटर मेन टनल आगामी मार्च में ब्रेक थ्रू हो जाएगी।

125-kilometer-long Rishikesh-Karnaprayag rail project

Chief Minister Pushkar Singh Dhami conducted an on-site inspection of the works under the Rishikesh-Karnaprayag Rail Project at Sewai, Karnaprayag, in Chamoli district on Saturday. He reviewed the progress of the railway station construction, infrastructure facilities, and the overall advancement of the project with officials from Rail Vikas Nigam Limited. During the visit, the Chief Minister also interacted with the workers contributing significantly to the project and inquired about their well-being.

The Chief Minister stated that under the leadership and guidance of Prime Minister Narendra Modi, the dream of extending rail connectivity to the hills is becoming a reality. He emphasized that the completion of the Rishikesh-Karnaprayag rail line would not only enhance transportation for the residents of the state but also provide significant benefits to pilgrims and tourists visiting Badrinath and Kedarnath.

Officials of the rail project informed that the 125-kilometer-long Rishikesh-Karnaprayag rail project includes the construction of 16 tunnels and 12 stations. The majority of the project is expected to be completed by December 2026. They also reported that the 6.3-kilometer escape tunnel from Bhattnagar, Gauchar, to Sewai achieved a breakthrough on December 25, while the 6.2-kilometer main tunnel is expected to achieve a breakthrough by March.

Kedarnath Forest Division for installing these advanced bio-digester toilets

To provide better facilities for pilgrims on the Rudranath Yatra route, DRDO's green, high-tech, prefabricated bio-toilets will be installed. District Magistrate Sandeep Tiwari has allocated ₹30 lakh to the Kedarnath Forest Division for installing these advanced bio-digester toilets. Before the upcoming yatra season, 10 bio-digester toilets will be established along the Rudranath Yatra route. Of these, 4 will be installed at Rudranath, 4 at Lwiti, and 2 at Mauli Khark.

The District Magistrate stated that efforts are being made to provide all necessary facilities for pilgrims on the yatra route as per the directives of Chief Minister Pushkar Singh Dhami. The Defence Research and Development Organisation (DRDO) has developed an environmentally friendly, maintenance-free, and cost-effective bio-digester technology for human waste disposal in high-altitude areas. These bio-toilets are equipped with a bio-digester container underneath, which contains anaerobic bacteria. These bacteria convert sewage waste into water and gas. This clean technology eliminates the problem of sewage waste disposal, making it highly efficient and eco-friendly.

Penalty imposed for RG Buildwell Engineers Limited

A penalty of ₹116 lakh has been imposed on the contractor for failing to complete the Pokhri-Karnaprayag motor road project within the stipulated time. Executive Engineer Rajkumar of the Public Works Department (PWD), Pokhri, stated that a contract was signed with RG Buildwell Engineers Limited for the improvement and BM/SDBC tarring of the Pokhri-Karnaprayag motor road. According to the contract, the work was to commence on August 30, 2022, and be completed by February 29, 2024. However, the progress of the improvement work has been significantly delayed.

Despite repeated written reminders to the contractor, the work remains incomplete. Consequently, a penalty of ₹116 lakh has been imposed on the contractor as per the terms of the contract. Additionally, the Superintending Engineer, 7th Circle, PWD Gopeshwar, has issued a show-cause notice to the contractor regarding this matter.

चमोली जनपद मुख्यालय गोपेश्वर में केंद्रीय विद्यालय का नया भवन

चमोली जनपद मुख्यालय गोपेश्वर में केंद्रीय विद्यालय का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय भवन में निर्मित कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, कैंटीन, शौचालय, बच्चों की सुरक्षा के रैलिंग, खेल मैदान, ड्रेनेज सिस्टम एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि विद्यालय भवन में बिजली, पानी और फायर सेफ्टी की तकनीकी निरीक्षण के लिए समिति गठित करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध करें और समिति की रिपोर्ट के अनुसार इसमें जो भी कमियां परिलक्षित होती है, तो उसको दूर करते हुए यथाशीघ्र विद्यालय भवन को हस्तांतरित किया जाए। जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द नए भवन में विद्यालय का संचालन शुरू कराने के निर्देश भी दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने केंद्रीय विद्यालय पंजीकृत बच्चों की संख्या और स्टाफ के बारे में भी जानकारी ली। कार्यदायी संस्था सीएडंडीएस यूपी जल निगम के इंजीनियर्स मनोज कुमार और साइट इंजीनियर संतोष सिंह ने बताया कि तीन एकड़ क्षेत्रफल में 30.29 करोड़ की लागत से केंद्रीय विद्यालय भवन, 08 स्टाफ क्वाटर, 01 प्रधानाचार्य आवास, खेल मैदान, चार दीवारी एवं अन्य सभी स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण कर दिए गए है। 

The newly constructed building of Kendriya Vidyalaya in Gopeshwar

The newly constructed building of Kendriya Vidyalaya in Gopeshwar, the district headquarters of Chamoli, has been completed. District Magistrate Sandeep Tiwari conducted an on-site inspection of the newly constructed school building on Friday. During the visit, the District Magistrate reviewed the classrooms, laboratories, canteen, toilets, safety railings for children, playground, drainage system, and other facilities in the school building. He instructed that a technical inspection committee be constituted to examine the provisions for electricity, water, and fire safety, and a report be submitted. Based on the committee's findings, any deficiencies observed should be rectified promptly, and the school building should be handed over without delay.

The District Magistrate also directed that operations at the new building be commenced at the earliest. Additionally, he inquired about the number of registered students and the staff of Kendriya Vidyalaya. Engineers Manoj Kumar and site engineer Santosh Singh from the implementing agency, C&DS UP Jal Nigam, informed that all approved construction work, including the school building, eight staff quarters, one principal's residence, a playground, boundary walls, and other facilities, has been completed on three acres of land at a cost of ₹30.29 crores.

Types of drawings in any construction project:

Types of drawings in any construction project:

1. IFC Drawing:

Detailed drawings considered final, issued, and approved by the design team for construction, reflect precise dimensions, layout, and specifications. It can used by GCs to execute construction according to the contract, and also serve as a legal record of the design.

2. Construction Drawings:

These drawings provide an overview of the entire project, its floor plans, elevations, sections, and site plan. These documents are used in bidding and early construction stages.

3. Shop Drawing:

Detailed drawings produced by contractors or sub-contractors, illustrating specific components, systems, or installations according to design.

4. As-Built Drawings:

Drawings created during or after construction that show/reflect the actual conditions of the project, including any changes or modifications made during construction.

Summary:

i. IFC drawings represent the entire project design.

ii. Shop drawings focus on specific components.

iii. Construction drawings provide an overview.

iv. As-built drawings capture the final built state.

दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे

9 निर्माण फर्मों ने 18 मई 2022 को  210 किलोमीटर दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे के चरण 3 के 18.47 किलोमीटर पैकेज 2 के निर्माण के लिए बोलियां जमा कीं।

 यह 6 लेन ज्यादातर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है। इसके 40 किलोमीटर के चरण 3 में NH-307 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर बाईपास और उत्तराखंड के गणेशपुर के बीच 6 लेन के एक्सेस-नियंत्रित राजमार्ग में अपग्रेड किया जाएगा।

 इस पैकेज में 2 निरंतर खंड शामिल हैं।

 और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) ट्रांसिस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई थी। 

 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने जनवरी 2022 में अपने निर्माण अनुबंध के लिए रुपये के साथ निविदाएं आमंत्रित कीं। 495.85 करोड़ अनुमान और 10 साल की रखरखाव अवधि। 

एनएचएआई का संक्षिप्त दायरा: बीएमपी चरण-1 (पैकेज-2) के तहत ईपीसी पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सहारनपुर बाईपास से दिल्ली देहरादून ईसी के गणेशपुर खंड तक के हिस्सों में पूर्ण अभिगम नियंत्रण प्रावधानों के साथ छह लेन (पैकेज -2)। 

Flexible Pavement, Construction of Road or Highway

Construction of Road/ Highway

There are two types of Road Construction.

 1.) Flexible Roads/Pavement

 2.) Rigid Roads/Pavement

 In Flexible Road Construction

 Total length of thickness=570mm

 a) GSB Layers=300 mm

 b) Wet mix macadam (WMM) Layer=120 to 150 mm

 c)  Dense Bituminous Macadam (DBM) = 80 mm

 d) Bituminous Course (BC)/Wearing Course = 40 mm

 Total =300+150+80+40

           =570 mm

Flexible Pavement 

A pavement which consists of a mixture of asphaltic or bituminous material and aggregate placed on a good quality and compacted granular material is called flexible pavement. Example of flexible pavement water bound macadam roads . 

The essential points of flexible pavement 

(i) The flexible pavements have self revive properties.whatever deformation arise in flexible pavement due to massive wheel loads, it is regeneration to some extent after some time. 

(ii) The temperature variations due to changes in atmospheric conditions do not produce stresses in flexible pavement. 

(iii) The structural capacity of the flexible pavement is influenced by strength of the sub-grade. 

(iv) The cost of construction of flexible pavements is less than compared to rigid pavement. 

California bearing Ratio Method

Construction of Road/ Highway

There are two types of Road Construction.

 1.) Flexible Roads/Pavement

 2.) Rigid Roads/Pavement

 In Flexible Road Construction

 Total length of thickness=570mm

 a) GSB Layers=300 mm

 b) Wet mix macadam (WMM) Layer=120 to 150 mm

 c) Dense Bituminous Macadam (DBM) = 80 mm

 d) Bituminous Course (BC)/Wearing Course = 40 mm

 Total =300+150+80+40

           =570 mm

California bearing Ratio Method 

The California bearing ratio of a soil which ranges from 0 to 100 % , gives a value about the quality of a material contrast to that of a magnificent base material for which the C.B.R. is assumed to be 100 percent. 

There are many versions of C.B.R. method of flexible pavement design. 

 

This is a penetration test developed by the California Division of Highways to evaluate the stability of soil sub-grade and other flexible pavement. 

It contains a standard piston have a diameter of 50 mm which is used to penetrate the soil at the standard value of 1.25 mm/min. 

Test Procedure

(a) Laboratory CBR apparatus contain a mold of 150 mm diameter with a base plate and a collar, a loading framework and dial gauges to evaluate the penetration. 

(b)The specimen of soil is soaked in water for 4 days, and swelling and water absorption values is noted. 

(c) Load is applied on the samples by a standard plunger with diameter of 50 mm at the rate of 1.25 mm/minutes.

(d) A graph is plotted between the load or pressure and penetration. 

(e) Load values are noted corresponding to the 2.5 mm and 5.0 mm penetration.

 (f) Calculate the CBR value corresponding to 2.5 mm and 5.0 mm. 

CBR% = (Load carried by specimen at 2.5 or 5.0 mm penetration/ Load carried b standard aggregates at a corresponding penetration level ) x 100

 Standard Load Values 

Penetration (mm)  Load (Kg) Pressure (Kg/Cm^2) 

2.5   1370 70 

5.0 2055 105

 (g) Average CBR value of three test specimens is reported as the CBR value of the sample. Table.1 Typical CBR values of soils and their rating 

Soil Range of CBR values   Rating

Clay.    2-5     very poor Subgradade

Silt           5-8 Poor Subgrade

 Sand    8-20 Fair to good Subgrade

GRAVEL 20-30  Excellent Sub grade  

What do you understand by Water cement ratio? How the quantity of water affects the strength of a Concrete mix?

 WATER CEMENT RATIO

The ratio of the volume of water to volume of cement used in a concrete mix is called water cement ratio. 

By Water. Cement ratio Law

According to water cement ratio Law, "For any given condition of test, the strength of well compacted Concrete with good workability is dependent only on the water cement ratio."

The workability of Concrete is dependent to other factors like grading of Concrete, proportion of aggregates, proportion of cement, and the efficiency of mixture etc. Also depends upon the quantity of water used in the mixture.

According to Abram law the strength of mixture increases not merely by increasing the quantity of cement in the mix but it is an account it of reducing the water cement ratio the strength of concrete in accordance with the the law is given by modified formula.

P28= 984/4^x

Where P28 = Cylinder Crushing Strength of Concrete in Kg/cm^2

X= Water Cement ratio by volume

The observation results, it is observed that for a given proportion of ingredients in a design concrete mix, there is almost a certain around of water (optimum) which gives maximum strength.

 A small changes in the quantity of water reason much higher variation in the strength of concrete.

 In case the water used is less, the resultant concrete will be comparatively dry, difficult to place in position and may pose problems in compaction.

 Moreover, with less water complete setting of cement cannot be ensured and hence the strength of concrete get reduced appreciably.

 On the other hand, in case the water is more it would Tesult in formation cr excessive voids and honey-combing in the set concrete, thereby reducing its density, strength and durability.

 so that, water cement ratio determine as a yard stick for achieving concrete of define strength.

 The lower the water cement ratio, the larger is the strength of the Design mix of Concrete. 

A rich mix of concrete gives higher strength than a lean mix, not because of more cenent but it is on account of the fact that concrete can be used with a lower water cement ratio.

SHOTCRETING OF Slope Protection Work

METHODOLOGY FOR SLOPE PROTECTION WORKS 

A. METHODOLGY FOR SHOTCRETING: 

1. A better base or foundation is necessary for conventional and successful application of shotcrete. 

Where the shotcrete is to be placed against earth surfaces as linings, such surfaces shall first be thoroughly compacted and trimmed to line and grade. Shotcrete shall not be placed on any surface which is frozen, spongy, or where there is frequent water. 

The surface shall be kept damp for several hours before applying shotcrete. 

2. Adequate and safe scaffolding shall be provided so that the operator can hold the nozzle at the optimum angle and distance from the surface for all parts of the work. 

The scaffolding shall be also given easy approach to the shotcrete surface for to assist in flattening and finishing, if such is specified. Scaffolding shall be constructed to permit undisturbed applications of the shotcrete wherever possible.

3. Sufficient clearance shall be provided around the wire mesh to permit complete encasement with sound concrete. 

The clearance needed depends on the maximum size of aggregate in the mix and the size of wire mesh. 

The minimum clearance between the wire mesh and the form or other backup material may vary between 12 mm to 20mm,

 4. Each layer of shotcrete is built up by making several passes or loops of the nozzle over the working area. 

This may be done by moving the nozzle easily in a series of loops from side to side and uneven. 

The shotcrete shall emerge from the nozzle in a steady, undisturbed flow. If the flow becomes irregular due to any cause, the operator shall direct it away from the work until it again becomes constant. 

The distance of the nozzle from work (usually between 0.5 and 1.5 m) shall be such as to give the best results for the working conditions. 

The nozzle shall be held perpendicular to the surface of application. 

5. The mix shall be little wetter than normal, but not so wet as to cause sloughing behind the wire mesh. 

This procedure forces the plastic shotcrete behind the mesh while preventing build-up on the front face of the bar.

for wet spraying is mixed, the slump should be measured, and the slump should be 8 to 12 cm. 

6. Rebound is the process in which aggregate and cement paste which more times off the surface during the application of shotcrete due to collision with the hard surface, reinforcement, or with the aggregate particles oursleves . 

The amount of rebound shall not be more than 20% and rebound material shall not reused. 

7. Where a layer of shotcrete is to be covered by a succeeding layer, it shall first be agreed to take its initial set. Then all laitance, loose material and recover, shall be removed by brooming. Any laitance which has achieve final set shall be withdraw by sand-blasting and the surface cleaned with an air water jet. Moreover, the surface shall be thoroughly sounded with a hammer for drummy areas resulting from recover surface or lack of bond.

Dummy areas, sags, or other defects shall be carefully cut out and replaced with the succeeding layer. Surfaces to be shot shall be damp. 

8. At the last of every day work, or on ending work for any other reason, the shotcrete shall be do nothing off to a thin edge and then the work shall be restart on next day after cleaning the surface. . 

9. The permissible tolerance on the thickness of the work executed by shotcrete shall be 8 mm.

 10. For lengths of hose up to 30 m, air pressure at the gun shall be 0.3 N/mm2 or more. Where the length exceeds 30 m, the pressure shall be enlarged by 0.035 N/mms for each moreover 15 m of hose required, and by 0.035 N/mm* for each 7.5 m that the nozzle is raised above the gun. 

11. Batching by mass is- to be preferred and is strongly recommended. Aggregates may be batched by volume if periodic checks, are made to ensure that the masses are maintained within a required tolerance. Water may be batched either by mass or by volume. 12. The wet mix of pneumatic feed type of  carriage accessories is competent  of applying high quality, low-slump mortar or concrete with the constancy needed for general construction and repairing work. 

From a pressurized vessel in the equipment, the premixed materials and compressed air are discharged into the delivery hose.

 The material and air pass through the hose to the  art of shooting gun nozzle which is fitted with an air ring for injecting  supplementary compressed air. 

13. The bulk density of wet sprayed shotcrete can be 2200-2300 kg/m 3. 

The weight ratio of cement to sandstone is ideally 1. 0: 3. 5 to 1. 0: 4. 0, the water-cement ratio is ideally 0.42 to 0.50, and the sand ratio is ideally 50% to 60%. 

After the mixture.

14. The coarse aggregate should be made of hard and durable gravel or pebbles.

 The particle size should not be more than 10mm, the aggregate grade should be continuous grading, the fine aggregate should be hard and durable medium sand or coarse sand, the fineness modulus should be greater than 2. 5, the water content should be controlled at 5% - 7 %. 

15.The suitable accelerator should be selected according to the types of cement , w/c ratio, etc., and the initial setting time should not exceed 5 minutes, and the final setting time should not exceed 10 minutes.

 B. Methodology for Drilling and Grouting: Following Methodology shall be adopted for drilling and grouting Flattening/Removal of overburden slope, Cutting of unstable rock blocks and preparation of smooth surface. Scaling of loose materials/blocks, providing drain pipes and drain holes Use of Self Drilling Anchors of 32mm Dia of Strength 200 KN and it should be confirmed by carrying out pull out test on 1% or 10 Nos of bolts (whichever is lesser).

 Grouting with cement mortar 1:2,1:3 and 1:4 in sequences till complete refusal. In cement grout Cebex 100 admixture of 250 g can be used for every bag of cement.

 Fine aggregate complying with the requirements of grading zone-1 of table 4 of IS 383:1970. 

For grouting operation compressor shall be used and pressure shall be monitored, at start pressure shall be not less 0.25 MPa and it shall be increased up to 2.5 MPa in sequential manner. 

Pressure chart, duration of grouting and intake of grout shall be maintained. Constructing shotcrete walls with Drainage Holes Constructing rock trap ditches at the toe of the slopes Providing rock catch fences/walls along the slope to make the surrounding locations safe for public usage. Providing hanging chains or webs to slow down toppling of block. 

Allowing free-hanging mesh net to direct loose rock pieces to drop down only near the slope toe. 

Constructing berms/benches as a rockfall collector. 

Providing mesh secured by bolts and grouted to protect friable formation

Casting yard में Kerbstone की Precast कैसे किया जाता है? KC Drain Site पर कैसे बनाया जाता है?

Casting yard में Kerbstone को Precast किया जाता है।

>Kerbstone का M-25 Grade में तैयार किया जाता है।

>Kerbstone का mould तैयार किया जाता है।

> Size of Kerbstone (आकार)

 लम्बाई- 18 इंच

चौड़ाई-14 इंच

मोटाई/गहराई -5 इंच

होता है। 

या

450 mm x 350 mm x 125 mm ( In Engineering)

> सीमेंट मोर्टार को तैयार करके Kerbstone mould में डालकर उसको Kerbstone block making machine पर  120 सेकेंड vibarting  करवाया जाता है। जिससे सीमेंट मोर्टार अच्छी तरह से संहनन हो जाए।

> इसके बाद उसको सुखने के लिए धूप में एक एक करके फैला दिया जाता है। जिससे अच्छी तरह से सूख जाए।

> Kerbstone को सुखाने के बाद समय पर तराई कार्य करते रहना चाहिए। जिससे यह अपनी अभिलाक्षणिक सम्पीडन सामर्थ्य प्राप्त कर सकें।

> Precast Kerbstone को KC Drain बनाने में उपयोग किया जाता है।

> Precast Kerbstone को casting yard से लेकर जाकर जहां पर (Site) पर रख लेते हैं।

> KC Drain के लिए सबसे पहले जहां पर Precast Kerbstone placing करना होता है, drawing के अनुसार अच्छी प्रकार से Surface Dressing करते हैं। और सतह को गीला करके 125 mm मोटाई की PCC work (M-15 Grade) किया जाता है। उसके बाद Precast Kerbstone placing करते हैं।

>Precast Kerbstone placing करते समय ढाल का ध्यान रखते हैं।

> Precast Kerbstone placing करते समय सही alignment (आरेखन) के लिए डोरी लगाया जाता है।

> Precast Kerbstone placing करने के बाद उनके बीच बचे रिक्त स्थानों में Groove filling सीमेंट मोर्टार से कर देते हैं।

> Kerbstone और सड़क स्तर के बीच वाली सतह पर 125 mm  मोटाई PCC कार्य (M-15 Grade) किया जाता है। जिससे अच्छी तरह से जल निकासी के लिए सतह प्राप्त हो सकें।