8 घंटे में मुंबई से नागपुर: 1 मई २०२१ को खुलने वाला नया एक्सप्रेसवे का पहला चरण
मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे (जिसे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग या महाराष्ट्र महारथी महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है) हिंदूधर्मसम्राट बालासाहेब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेसवेएक निर्माणाधीन 701 किमी (436 मील) लंबा, 8 लेन एक्सप्रेसवे है, जो महाराष्ट्र, मुंबई और नागपुर की दो राजधानियों को जोड़ता है।
चित्र सौजन्य:- गूगल इमेज
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एक्सप्रेस-वे राज्य के 10 जिलों, 26 तहसीलों और 390 गांवों से होकर गुजरेगा और दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय में 8 घंटे की कटौती करने की उम्मीद है।
इस परियोजना पर लगभग ₹46,000 करोड़ की लागत आने की उम्मीद है। और इसके लिए 8,603 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता है।
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है, जिसमें पूरी तरह से ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे (Green Field Expressway) का निर्माण शामिल है, जिसे 150 किमी / घंटा तक के लिए समतल भू-भाग ( Plain terrain) पर बनाया गया है।और पश्चिमी घाट खंड के पर्वतीय भू-भाग (Mountain terrain) पर 100 किमी / घंटा तक ।
राज्य सरकार ने मार्ग के किनारे 24 टाउनशिप (Township) बनाने की भी योजना बनाई है।जिसमें अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, कौशल प्रबंधन केंद्र, आईटी पार्क और शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे।
परियोजना के लिए 10 जिलों में कुल 20,820 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें से 8,520 हेक्टेयर एक्सप्रेसवे के लिए उपयोग किया जाएगा, जबकि 10,800 हेक्टेयर भूमि टाउनशिप के निर्माण के लिए होगी।
MSRDC को परियोजना के वित्तपोषण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 27,000 करोड़ के ऋण की प्राप्त है।
एक्सप्रेसवे पर पूर्व निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए, MSRDC ने परियोजना को पांच पैकेजों में विभाजित करने का निर्णय लिया और प्रत्येक पैकेज के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) तैयार करने के लिए एक अलग कंसल्टेंसी फर्म को काम पर रखा।
सिविल कार्य को अलग से विभाजित करने के लिए 16 पैकेज में विभाजित किया गया था।
MSRDC ने लैंड-पूलिंग मॉडल ( Land Pooling Model) के माध्यम से परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है।
यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है, जिससे मई 2021 में RFP (Request for Proposal) मंगाई जाएगी। और जब 80% जमीन की जरूरत होगी, तो कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा।
लैंड पूलिंग पद्धति के तहत, परियोजना और ज़मींदारों के लिए बड़े भूखंडों का अधिग्रहण किया जाएगा, बदले में, विकसित भूमि का 25% से 30% प्राप्त होगा। इसके अलावा, फसल नुकसान के लिए एक वार्षिक मुआवजा भी उन्हें एक दशक के लिए दिया जाएगा।
परियोजना को वास्तविकता में बदलने के लिए लगभग 20,820 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।
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